📰 सभी भगोड़ों को कठघरे में लाने का वक्त आ गया: अमित शाह

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता:
भारत सरकार ने आर्थिक अपराध, आतंकवाद, साइबर अपराध और गंभीर आपराधिक मामलों में फरार अपराधियों को देश वापस लाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि “अब सभी भगोड़ों को न्याय के कठघरे में लाने का वक्त आ गया है।”

शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। जनवरी से दिसम्बर 2025 के बीच 189 रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की योजना है। इसके साथ ही, हर राज्य में प्रत्यर्पण (Extradition) के लिए एक विशेष यूनिट स्थापित की जाएगी, जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी।

डेटाबेस और नई तकनीक का उपयोग

गृह मंत्री ने बताया कि भगोड़ों और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की जानकारी के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसमें पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनआईए से जुड़ी जानकारियों को जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस डेटाबेस से न केवल अपराधियों की पहचान में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में अपराधों को रोकने में भी सहायता मिलेगी।

फोकस ग्रुप का गठन और नीतिगत सुधार

अमित शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई में “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि देशभर में एक फोकस ग्रुप बनाया जाए, जो माफिया, आतंकवाद, वित्तीय अपराध, साइबर धोखाधड़ी और ड्रग्स से जुड़े मामलों की लगातार निगरानी करे।
यह समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय स्थापित करेगा ताकि अपराधियों को विदेशी धरती से भी भारत लाया जा सके।

रेड कॉर्नर नोटिस पर पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश

शाह ने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, उनके पासपोर्ट तुरंत रद्द किए जाने चाहिए ताकि वे दूसरे देशों में शरण न ले सकें। उन्होंने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि इस दिशा में नीति को और सख्त बनाया जाए।

भारत की वैश्विक छवि और कानून व्यवस्था

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है और “अब कोई अपराधी यह न समझे कि वह विदेश जाकर कानून से बच सकता है।”
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपराध नियंत्रण और न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए।

कार्यक्रम में उपस्थिति

इस अवसर पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य पुलिस प्रमुख, इंटरपोल से जुड़े प्रतिनिधि और कई राज्यों के गृह सचिव मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अपराध नियंत्रण से जुड़ी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।

केंद्र सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाले महीनों में भगोड़ों पर शिकंजा और कसने वाला है। डेटाबेस, राज्यस्तरीय यूनिट और रेड कॉर्नर नोटिस जैसे कदमों से भारत की प्रत्यर्पण प्रक्रिया और तेज़ होने की उम्मीद है।
अब अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा।

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